सर्जक, सृजना र सम्पति

संगीत र मानिसको सम्बन्ध आजको होइन । ध्वनीको आविष्कार सँगै सुरुभएको संगीतको हुर्काइ निरन्तर छ । दुखमा होस् वा सुखमा होस् मानिस संगीतको सहारा खोज्छ । संगीतले मानिसका कुण्ठा, मनोभाव र उत्तेजनालाई सन्तुलनमा ल्याउन वा अझ् उत्तेजित बानउँन सघाँउछ । पछिल्लो समय संगीत उपचारकै रुपमा पनि प्रयोग हुँदै आइरहेको छ । नेपाली समाजमा गीत, संगीत कर्म र पर्वसँग बढी जोेडिएको पाइन्छ । हाम्रा आफ्नै परम्परा र तिनका चलनमा रहि लोकगीत परिमार्जीत हुँदै पुस्ताहस्तरण भईरहेको छ । साथै सुगम संगीत र अन्य नयाँ नयाँ विधाका गीतसंगीतको बलियो उपस्थित नेपाली संगीत उद्योगमा दखिदैँ आएकोछ । ती सबै विधाका गीतसगीतका आफ्नै सा्रेता छन् । कुनै समय रेडियो, सिडि, भिसिडीको भरमा चलेको नेपाली संगीत उद्योग पछिल्लो समयमा सुन्ने भन्दा पनि हेर्ने माध्यममा केन्द्रित देखिन्छ । यसले केही सकारात्मक प्रभाव पारेता पनि गीतसंगीतको असली मर्मलाई सम्बोधन गर्न चुकेको छ ।

श्रव्य माध्यमका सृजनालाई श्रव्य दृश्यमा रुपान्तरण गर्नुको मर्म श्रव्यको मर्मलाई अझ् उकास्नु हो । तर पछिल्लो समय नेपाली संगीत बजारमा दृश्यको भाकाले गीतलाई जितीरहेको भान बढिरहेको छ । त्यसले भोलीका दिनमा गीतसंगीतको अस्तित्वमा नयाँ मोड नल्याउला भन्न सकिदैन । गीतसंगीत सृजनात्मक विधा हो । नेपाली समाजले गीतसंगीत सुन्न मन पराउँछ तर आफ्ना घरका सदस्यलाई सर्जक बनाउँन भने उति रुचि देखाउँदैन । यसको पछाडी कही कारणहरु छन् । सृजनात्मक कामको बजार आकंलन गर्र्न सहज छैन । अनुमान नै गर्न नसकिने उच्च जोखिमको क्षेत्र कला क्षेत्र पनि हो भन्ने नेपाली समाजको बुझाई छ । यहाँ उच्च जोखिम भनिएको जोखिम पैसा सँग जोडिन्छ । सृजनात्म जोखिम उठाँउने काम सर्जकको नै हो । तर तीनै सर्जकको भविष्यको सुनिश्चिततामा पक्का पन नदेखिदा नेपाली समाजमा सर्जककोे भित्री अवस्था भने समस्या जनक देखिदैँ आएको छ । र समाजले सर्जक मन पाउने तर सर्जक जन्माउन नचहाने प्रवृती देखिन्छ । सन् २०१९ मा विश्वव्यापी फैलिएको कोरोना भाइरसले नेपाली संगीत बजार र ती बजारका कारिन्दाको अवस्थालाई खुला बनाई दियो । नेपाली समाजले ठाने जस्तै आर्थीक असुरक्षाकै कारण सर्जकहरु समस्यामा परे । नाम चलेका सर्जकहरुले समेत आर्थीक रुपमा हात उठाउनु पर्ने अवस्था बन्न पुग्यो । बजारले उति धेरै नाम नसुनेको तर अथाहा सम्भावना बोकेका सर्जकहरुको हालत के थियो ? हामी सबैलाई ज्ञात भएकै कुरा हो ।

सृजनात्मक काममा लाग्ने मानिसको सम्पती भनेको सृजना नै हो । ती सृजनाको उपभोगबाट कमाई गर्नु पेशागत धर्म हो । तर नेपाली समाजले सृजनालाई उती गहिरो गरि मनन् गरेको पाइदैँन । कला मनोरञ्जन मात्र हो भन्ने आम बुझाई सहि छैन । कलाको दायरा अपरम्पार छ । निराकार छ । कुनै दायरानै नभएको सृजनाको उपभोग कहाँ, कसरी, कस्ले, कुन प्रयोजनमा भइरहेको छ भन्ने जान्न, मापन गर्न, निरिक्षण गर्न हामीसँग दुरुस्त अंग छैन । सर्जकको सृजनाकोे प्रतिलिपि अधिकारको बहस नेपालमा ताजा नै छ । प्रतिलिपि अधिकारका कुरामा राज्य चनाखो हुँदै आइरको छ । यसले सृजनात्मक काममा रहेकालाई आर्थीक सुरक्षा दिन भुमिका खेल्न खोज्दै गरेको अवस्था देखिन्छ । सार्वजानिक वा व्यवसायिक प्रयोगमा प्रयोग गरिने गीतसंगीतलाई अनुमति लिई निश्चित रकम तिरो तिराई प्रयोेग गराउने चलन विश्वमा चलिआएको छ । नेपालमा पनि सोही चलन चाढो भन्दा चाढो ल्याउनु पर्ने देखिन्छ । जसका कारण सर्जक आर्थीक रुपमा कमजोर बन्नु पर्ने अवस्था आउँदैन । सर्जकका न्युनतम आवश्यकता पुरा हुँदैगर्दा सृजनात्मक क्षमतामा वृद्धी हुन आउँछ । जसकारण समग्र कला उद्योग उचाईमा जानसक्छ । र राज्यको जिडिपीमा पनि उल्लेख्य सहयोग हुन आउँछ ।

नेपाल सरकार भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात ब्यबस्था विभागले मिति २०७५ फाल्गुन मसान्त सम्म दर्ता भएका सार्बजनिक सबारी साधन को तथ्यांक अनुसार ४९३१८ बस,२५५९५ मिनिबस, २३७६५८ कार जिप भ्यान, ५५९५३ पिकअप, ७६५८ माइक्रो बस, तथा ४५६७२ तेम्पोहरुले बार्षिक रोयल्टी संकलन समाज ले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम रोयल्टी तिर्ने हो भने ४७,२२,९५,६००र९ जम्मा हुन्छ । यी सार्बजनिक यातायात हरुले नामसारी गर्दा, नबिकरण गर्दा बाटो इजाजत लिदा तथा प्रदुषण परिक्षण पास को सर्टिफ़िकट लिदा संगीत रोयल्टी बुझाएको निस्सा अनिबार्य पेश गर्नुपर्ने छ भनि यातायात कार्यविधिमा उल्लेखित छ। तर पनि रोयल्टी संकलन हुदैन । यस्तो अबस्थामा पनि न सरोकार वाला हरु बोल्छन न राज्यले आफुले बनाएको कानुन लाइ कडाइका साथ् लागु गर्छ । आम्सिक सबारिसाधन ले तिर्छन प्राय धेरैले तिर्दैनन।

नेपालमा गीत संगीत सुन्ने प्रचलन २००७ सालमा रेडियो नेपालको प्रसारण संगै बढेको देखिन्छ । त्यस अघि प्रत्यक्ष गायक तथा वाद्यबादकहरुलाई उपस्थित गराई गीत संगीत सुन्ने प्रचलन थियो । रोधी घर, चौतारी, डबली, मेलापर्व, जात्रा आदिमा गीत संगीतको प्रचुर प्रयोग हुन्थ्यो । २००७ साल   पश्चात संचार क्षेत्रमा धेरै विकासहरु भए अझ २०४६ साल पछि त संचार क्षेत्रमा एफ.एम.,रेडियो, टेलिभिजन लगायतका संचार माध्यमहरु गीत संगीत प्रयोगका लागि नमुना माध्यम बने नेपाल को परिपेक्षमा बाहिर बाट देखिदा धेरै गीतसंगीत प्रयोग गर्ने मध्ये रेडियो टि भी एफ एम हरु पर्दछन । एसोसियसन अफ कम्युनिटि रेडियो ब्रोडकास्टर, ब्रोडकास्टिङ्ग एसोसियसन नेपाल,उपत्यका प्रसारण मंच लगायत करिब ६५० रेडियो र नेपाल सरकार संचार तथा सुचना प्रबिधि मन्त्रालय, सुचना तथा प्रसारण बिभाग बाट टेलिभिजन प्रसारण को इजाजत जारि भएका करिब १४५ टेलिभिजनहरुले संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपाल ले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिमको रोयल्टी बुझाउने हो भने कम्तिमा करिब एक करोड नेपालि रुपैया रोयल्टी संकलन हुनु पर्छ तर बस्तु स्थिति तेस्तो छैन । होटल एसोसियसन नेपाल अन्तर्गत ४००० सदस्य हरु छन् त्यस अन्तर्गत पर्ने स्टार होटल, रिसोर्टस , गेष्टहाउस लगायत बाट मात्र पनि रोयल्टी को मापदण्ड बमोजिम संकलन हुने हो भने बार्षिक करिब १० करोड संकलन हुनुपर्छ । माथिका यी उदाहरण मात्र हो । यसरि रोयल्टी संकलन हुनुपर्ने करिब ४० वटा सेक्टर लाइ छानेको छ संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपाल ले तर पनि संकलन को डेटा कागजी मात्र बनेको छ । विश्व बजारलाई पनि हामीले जोड दिने हो भने नेपाली संगीत उद्योग निकै बलियो हुनेमा दुई मत रहदैन । सृजनाको गुणस्तर र संख्यामा रचनात्मक वृद्धी हुनेछ ।

सृजनात्मकताको कुरा गरिरहदा पुराना र नया पुस्ता बिचको एकता भएन भन्ने गुनासा पनि सुनिन्छ । तर कोरोना पछि भने माहोल फेरिन पुगेको छ । पुराना र नयाँ पुस्ता विचको डिजिटल साक्षरता, गीतसंगीतको डिजिटल अधिकार, गीतसंगीतको डिजिटल व्यापारको सम्भावनाले नयाँ र पुरानो पुस्तालाई नजिक बनाउँदै छ । कति सर्जकहरु डिजिटल दुनियाँमा उपस्थित नै थिएनन् । कोरोनाले भेटघाट बन्दा गराए पछि उनीहरु पनि डिजिटल माध्यममा आएका छन् । उनीहरुको उपस्थित सँगै डिजिटल साक्षरता बढेको छ । नयाँ पुस्ता र पुरानो पुस्ताको सहकार्य बढ्दो छ । जसले प्रविधिको खुला विश्व बजारमा नेपाली गीतसंगीतको बजार बढाउदै छ । साथसाथै पछिल्लो समय नेपाली विश्व भर नै छरिन पुगेका छन् । त्यसो हुँदा नेपाली संगीतको उपभोग बढ्न पुगेको छ । फरक भुगोल र फरक भाष र सँस्कृतीका मान्छेलाई एकिकृत बनाउँन पनि डिजिटल माध्यमले भुमिका खेलेको छ । त्यसमा देश र सर्जक दुुबैलाई प्रत्यक्ष फाइदा देखिन्छ । सबै सृजनामा सर्जकको एकल अधिकार हुदैँन । कति सृजनाहरु धेरै सर्जक र साधकको जोडले आकार लिएको हुन्छ । कला क्षेत्रमा लाग्ने सबैको आर्थिक सुनिश्चितता हुनुपर्छ । जसको लागी सबै भन्दा उत्तम प्रयोग भनेको वैज्ञानिक ढंगबाट रोयल्टि कटनी र व्यवस्थापन नै हो । म यहानेर एउटा सानो उदाहरण प्रस्तुत गर्न चाहन्छु नर्वे भन्ने देशको नाम त सबैले सुन्नु भएकै होला त्याहा एउटा टोनो भन्ने संगीत रोयल्टी संकलन गर्ने समाज छ। २०२० को डेटालाइ हेर्ने हो भने नर्वेको जनसंख्या करिब ५३ लाख देखिन्छ विश्व बजारमा उनीहरुको करिब ६० हजार क्रियसन वोर्क देखिन्छ त्यस बापत उसले बार्षिक करिब दश अर्ब नेपालि रुपैया संकलन गर्छ यसरि हेर्ने हो भने नेपाल को जनसंख्या ३ करोड छ साथै १५० हजार भन्दा बडी क्रियसन वोर्क अनुमान छ हामीले यी सब क्रियसन वोर्क लाइ विश्व बजारमा लाने र रोयल्टी संकलन गर्ने हो भने नर्वे भन्दा ६ गुणा अर्थात ६० अर्ब भन्दा बढी संकलन गर्न सक्छौ ।

अरु क्षेत्र जस्तै यो क्षेत्र पनि गलत राजनीतिको सिकार भएको देखिन्छ । च्याउ सरि खुलेका संघ सस्था र त्यस्ता सस्थाहरुलाई कब्जा जमाएर राजनीति गरिरहेका नेतृत्वको फुर्ति रवाफ हेरिनसक्नु को छ । सस्थालाई मागी खाने भाडो बनाएका पदलोलुपहरु बाट बास्तबिक सर्जक तथा ब्यबसायिहरु पिडित जस्तो देखिन्छन । व्यवस्थापिका संसद बिकास समिति को निर्देसनमा २०७२ मा नै ूसंगीत रोयल्टी सम्बन्धि निर्देशन तथा अनुगमन समितिू गठन भई सक्रिय जस्तो देखिन्छ तर जस्तो देखिन्छ तेस्तो छैन यो समिति सर्जक को आखामा धुलो उडाउदै मस्त छ बेस्त छ। ६ महिना एक बर्षमा मान्छे जम्मा पार्नु र खाजा खुवाउनु फोटो खिच्नु अनि प्रतिलिपि अधिकार रजिस्ट्रार र सस्कृति महाशाखा प्रमुखको ज्युहजुरीमा यो समिति बर्षौ देखि निदाइरहेको छ । स्रस्टाको रोयल्टी उठ्नु वा नउठनुमा न जिम्मेवार छ न जवाफदेहिता छ । बिशेषत अर्थ, गृह, यातायात, संस्कृत तथा पर्यटन, संचार र उधोग लगायत मन्त्रालयहरुको एन तथा नियमावलिहरुमै संसोधन गरि सार्बजनिक रुपमा गीत संगीत प्रयोग गर्ने प्रयोगकर्ताहरु बाट संगीत रोयल्टी संकलनलाइ सुनिश्चित गर्न दिएको निर्देशन आफै अल्मल्लिएको अबस्थामा छ। यता स्रस्टामा भने बुज्रुकहरू निरास छन् समकालीनहरु राजनीतिमा र नयाँ पुस्ता भने यो सबै देखेर वाक्क छ दिक्क छ तर भबिस्य छ भन्ने कुरामा बिस्वस्त छ ।

कहिले संगीत बिकास बोर्डको कुरा आउछ कहिले प्रतिलिपि अधिकार एन पुनर्लेखनका कुरा आउछन तर सब भाषणमा आउछन र कसैलाई एकैछिनका लागि ठुलो बनाएर जान्छ उपलब्धि शुन्यप्राय छ । प्रतिलिपि अधिकारका कुरामा राज्य चनाखो हुँदै त आइरहेको छ तर आम तहमा त्यस्तो अनुभूति हुन पाएको छैन । यसले सिर्जनात्मक कार्यमा रहेकालाई आर्थिक सुरक्षा दिन भूमिका खेल्न खोज्दै गरेको छ । सर्जकका न्यूनतम आवश्यकता पूरा हुँदै गर्दा सिर्जनात्मक क्षमतामा वृद्धि हुन आउँछ, जसका कारण समग्र कला उद्योगको विकास हुन सक्छ । यसबाट राज्यको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा पनि उल्लेख्य सहयोग पुग्छ भन्ने बुझ्न रोयल्टी व्यवस्थापन भएका मुलुकहरूको उदाहरण नै काफी छ । सन् २०२०–२०२१ को अध्यन ले बौदिक सम्पतिको क्षेत्रले अमेरिकाको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ११ प्रतिशत, दक्षिण कोरीयामा ९.९ प्रतिशत, हंगेरीमा ८.३ प्रतिशत, अस्ट्रेलियामा ६.८ प्रतिशत, सिंगापुरमा ६.२ प्रतिशत, रुसमा ६.१ प्रतिशत, नेदरल्यान्डमा ६ प्रतिशत, मलेसियामा ५.७ प्रतिशत, क्यानडामा ५.४ प्रतिशत, चीनमा ४.९ प्रतिशत, फिनल्यान्डमा ४.७ प्रतिशत र दक्षिण अफ्रिकामा ४.१ प्रतिशत योगदान गरेको देखिन्छ । तर हाम्रो सर्न्दभमा राज्यले संगीत क्षेत्रलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रका रूपमा स्वीकार गर्न हिचकिचाउनु नै दुर्भाग्य हो । प्रविधिमा विश्व बजार एकदम अगाडि छ, कानुनहरू बनेका छन्, दण्ड–जरिवानाको कडा प्रावधान छ । तर हाम्रोमा त्यस्तो छैन ! झन्झटिलो न्याय प्रणाली, कमजोर प्राविधिक उपस्थिति, न्यून क्षतिपूर्ति जस्ता कारणले सहज व्यवस्थापनमा समस्या छ । संगीत रोयल्टीबारे नेपाली प्रयोगकर्ताहरूमा एकदमै कम ज्ञान छ । अधिकांश प्रयोगकर्ता गीत–संगीत आफूले फेर्ने सास, प्रयोग गर्ने घामपानी जस्तै निःशुल्क पाउनुपर्छ भन्ने धारणा राख्छन् ।

गीत–संगीत प्राकृतिक नभई मानव मस्तिष्कद्वारा सिर्जित वस्तु हो, जसले विभिन्न चरण प्राप्त गरेपछि मात्र गीतको स्वरूप ग्रहण गर्छ । गीत–संगीतमा आर्थिक पाटो पनि सँगसँगै जोडिएको हुन्छ । एउटा राम्रो गीतको अडियो तयार हुँदासम्म ३ लाख रुपैयाँभन्दा बढी खर्च भइसकेको हुन्छ । यसरी लगानी गरी तयार भएको गीत–संगीत बौद्धिक सम्पत्ति हो, जसलाई नेपालको संविधानको धारा २५ ले अन्य सम्पत्तिसरह मौलिक हक प्रदान गरेको छ ।

संगीत प्रयोग गरे बापत संगीत रोयल्टी तिर्नु पर्छ भन्ने विषय प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ को दफा ३९ मा भएको प्रावधान बमोजिम २०६४ सालमा संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालको गठन भए पश्चात मात्र आधिकारिक रुपमा छलफल शुरुवात भएको देखिन्छ । धेरै ढिला छलफल शुरु भएको र पर्याप्त बहस नभएको कारणले गर्दा गीत संगीत प्रयोगकर्ताहरुलाई संगीत रोयल्टी तिर्नु पर्छ र ? भन्ने द्धिविधा रहेको पाइन्छ । प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ द्वारा सङ्गीत विधाका रचयिता तथा प्रकाशकहरूलाई प्रदत्त अधिकारको संरक्षण तथा कार्यान्वयन गर्न उल्लेखीत ऐनको दफा (३९) को प्रावधान अन्तर्गत नेपाल प्रतिलिपि अधिकार रजिष्ट्रारको कार्यालयबाट मिति २०६४/०२/२५ मा स्वीकृति प्राप्त गरी सङ्गीत रोयल्टी संकलन समाज नेपाल गठन भएको हो । प्रख्यात गीतकार रत्न शमशेर थापाको अध्यक्षतामा गठन भएको संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालले मिति २०६४/०२/२५ मा कानूनी मान्यता प्राप्त ग्यो । तत पश्चात निर्वाचन मार्फत कवि गीतकार यादव खरेलले २०६४ फागुन २० देखी २०६७ जेठ ११ सम्म नेतृत्व गरे । वहाँको नेतृत्वमा रहदा ःच्ऋक्ल् लाई ऋक्ष्क्ब्ऋ संग आवद्धता गराए । ःच्ऋक्ल् जस्तै रोयल्टी संकलन गर्ने संस्थाहरुको अन्र्तराष्ट्रिय छाता संगठन ऋक्ष्क्ब्ऋ हो । यसरी नेपाल पनि अन्र्तराष्ट्रिय जगतमा प्रतिलिपि अधिकारको कार्यान्वयन गर्न र स्रष्टाको रोयल्टी अधिकारलाई सुनिश्चितता गर्न अगाडि बढेको विश्वमाझ सन्देश प्रवाह भयो । नेपालमा पहिलो पटक २०६६ साल पौष ९ गते म्युजिक नेपाल प्रा.लि.ले रु.२,२५,३६६।– रोयल्टी ःच्ऋक्ल् लाई बुझाए पछि रोयल्टी संकलन कार्य शुरु भएको देखिन्छ भने २०६६ फागुन ८ गते पहिलो पटक राष्ट्रकवि माधव प्रसाद घिमिरेलाई रु. ३,१००।– हस्तान्तरण गर्दै विधिवत रोयल्टी वितरण कार्य शुरु गरेको देखिन्छ । त्यस कार्यक्रम मार्फत संगीतकार आलोकश्री, मदन दिपविम, गीतकारहरु रमण घिमिरे, एसपि कोइराला, कालीप्रसाद रिजाल तथा गायक शम्भु राई, राम कृष्ण ढकाल, शिव परियार लगायत धेरै संगीतकर्मीहरुले रोयल्टी बुझे । २०६७।०३।२८ मा पहिलो पटक रेडियो नेपाल र २०६७।०३।३१ मा नेपाल टेलिभिजनसंग फरक फरक सम्झौता गर्दै रोयल्टी संकलन सम्बन्धी कार्यलाई शुरु गरियो । औद्योगिक विज्ञापनबाट प्राप्त रकमको १ प्रतिशत रकमलाई रोयल्टीको रुपमा उपलब्ध गराउने सहमति गरेको रेडियो नेपालले २०७४ सालपछि सहमति बमोजिम रोयल्टी उपलब्ध गराएन भने नेपाल टेलिभिजनले जम्मा रु. १,००,०००।– रोयल्टी नभनी सम्मान तथा प्रोत्साहन स्वरुप भनि उपलब्ध गरायो । त्यसपछि नेपाल टेलिभिजनले कुनैपनि रोयल्टी उपलब्ध गराएन उल्टै वर्षौै देखी स्रष्टाहरुलाई रोयल्टी दावी गर्दैनौ भन्ने कागज गराउदै गीत संगीत प्रयोग गरिरहेको अवस्था विद्यमान छ ।

प्रस्तुत विषय प्रतिलिपि अधिकार ऐन विपरित हुदाहुदै पनि स्रष्टाहरु निरिह प्राय देखिन्छन । प्रतिलिपि अधिकार नियमावली, २०६१ को नियम १० बमोजिम काम, कर्तव्य र अधिकार प्राप्त समाजले समाजको विधान, २०६४ को अधिनमा रही सांगीतिक रचना धनीका अधिकारहरूको संरक्षण एव सांगीतिक रचनाहरूको प्रयोग र प्रवद्र्धनलाई प्रोत्साहन गर्दै त्यस्त सिर्जनाको सार्वजनिक प्रयोग वापत् रोयल्टी संकलन गरी सम्बन्धित अधिकार धनी समक्ष वितरण गर्ने कार्य गर्दै आइरहेको छ । के कानूनमा व्यवस्था भएका प्रावधानहरु पर्याप्त छन् त ? पर्याप्त भए किन स्रष्टा सर्जकले प्राप्त गर्नु पर्ने रोयल्टी संकलन हुन सकिरहेको छैन ? विद्यमान संविधानले मौलिक हकमा स्वीकार गरेको विषय किन राज्यको प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन ? सरकारी स्वामित्वमा रहेका नेपाल टेलिभिजन, रेडियो नेपालले नै संगीत प्रयोग गरे वापतको रोयल्टी किन बुझाउदैनन् ? यो विषयमा सरकार किन मौन छ ? नेपाल वर्न महासन्धिको पक्षधर राष्ट्र हो नेपालमा अनुमानित ४० प्रतिशत विदेशी गीत संगीतको प्रयोग भैरहेको अवस्था छ, विदेशका सर्जकहरुले आफ्नो रोयल्टी दावी गरिरहेका छन् त्यस्तो रोयल्टी सम्बन्धमा राज्यको निति के हो ? सन्धि सम्झौताहरुमा अनुवन्धित भैसकेपछि आफ्नो दायित्व निर्वाह मा यति उदासिन हुन मिल्छ ? विश्वका कैयोै राष्ट्रहरुको जिडिपि मा संगीत क्षेत्रको राम्रै उपस्थिति देखिन्छ, त्यस तर्फ राज्यको ध्यान किन जादैन ? यस क्षेत्रबाट राज्यले प्राप्त गर्न सक्ने आय तर्फ राज्यले अध्ययन तथा अनुमान नै गर्न सकेको छैन । यो असाध्यै विडम्वना पूर्ण छ ।

प्रश्नहरु धेरै छन, सरोकारवालाहरु पिडित छन वौद्धिक जमात भएकोले सायद अरु जस्तै ढुंगामुढा तथा गम्भिर प्रकृतिका राज्यलाई प्रभावित पार्ने खालका हिंसात्मक आन्दोलनहरु गर्न उत्सुक छैनन । फल स्वरुप अर्को तर्फ सरकार संविधान, ऐन, नियमावलीमा भएका प्रावधानहरुलाई कार्यान्वयन गराउन जागरुक छैन । शायद यसो हुन्थ्यो त माथि उल्लेखीत प्रश्नहरुको धेरै हदसम्म निराकरण हुने थियो । यस्तै भद्रगोलको अवस्था र संगीत क्षेत्रका स्रष्टाहरुको गुनासोहरुलाई मध्यनजर गर्दै प्रतिलिपि अधिकार ऐन, २०५९ र नियमावली, २०६१ ले व्यवस्था गरेका आर्थिक तथा रोयल्टीका अधिकारहरुको कडाईका साथ कार्यान्वयन गर्न तत्कालिन व्यवस्थापिका संसद विकास समितिको मिति २०७१/०८/०३ र मिति २०७२/१२/०२ मा दुई फरक फरक निर्देशन जारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई यस सम्बन्धी सम्पूर्ण कार्यको समन्वय तथा अनुगमन समेतको जिम्मेवारी तोकिएको छ । जसबाट गीत संगीतको सार्वजनिक प्रयोग हुने सम्पूर्ण स्थानहरुबाट रोयल्टी संकलन भएको र सो रोयल्टी सम्बन्धितमा वितरण भएको समेत हुनुपर्ने र सो सम्बन्धि कार्यको प्रगति  विवरण समेत संसदीय विकास समितिको सचिवालयमा नियमित पठाउनु भन्ने कडा निर्देशन भएबाट व्यवस्थापिका प्रतिलिपि अधिकार ऐनलाई कार्यान्वयन गराउने तर्फ गम्भिर देखिन्छ भने जारी भएको दुवै निर्देशनलाई कार्यान्वयन गर्न कार्यपालिका भने कतै अल्मलिएको जस्तो, कतै नचाहे जस्तो र कतै अन्जान नै रहे जस्तो देखिदै आएको छ । जसको अनेक कारण हुन सक्छ । कारण जे भए पनि स्रष्टाहरुमा नैराश्यता व्याप्त छ ।

नेपाली संगीत क्षेत्रको बजार सानो छैन । प्रविधीको सयम छ । सगीतको भाषा हुँदैन । सिमाना हुँदैन । झण्डै एक दशक अघी भाइरल भएको “गण्नम स्टायल” आज पनि सम्झिन्छौ हामी । त्यस्तै हाम्रो गीतसंगीत पनि विश्व बजारमा त्यसरी नै उदाउन सक्छ । खुला बजारमा बजार सानो कदापि पनि हुन सक्दैन । तर विडम्बना नेपाल सरकारले नेपाली संगीत उद्योगलाई उद्योगको झैँ व्यवहार नै गर्दैन । आर्थीक रुपमा निकै बलियो सम्भावना बोकेको उद्योगलाई सरकारले गरेको अवमुल्यानको मुल्य सर्जकहरुले समेत चुकाउनु परिरहेको छ । यो नेपाली संगीत क्षेत्रको दुखत पाटो हो । विषम अवस्थामा मनोरञ्जनका अन्यसामाग्रीको उपभोगमा कम भएता पनि गीतसंगीत अन्य कलाको विधा भन्दा बढी प्रयोगमा रहन्छ । सुखद र दुखत दुबै अवस्थामा गीतसगीतको उपभोग बढीरहँदा त्यसलाई सहि ढंगले अनुगमन र व्यवस्थापन गर्न सकियो भने पनि सर्जकको आर्थिक सुरक्षामा समस्या नहुने दिन आउँछ । त्यसको लागी राज्य तात्नु जरुरी देखिन्छ ।

कोरोनाको समयमा सबै कला गतीविधी बन्द भयो । चलचित्र क्षेत्र नेपाली संगीत बजारको ठुलै पाटो हो । मेला महोत्सव पनि ठप्प भए । आर्थजन्य हानी सर्जकले भोक्न परे पनि यसै विच केही सकारात्मक किरणहरु नेपाली संगीत बजारमा देखिए । नयाँ पन सहित नयाँ सर्जकहरुको उदय भयो । रञ्जित गजमिर, शम्भुजित बास्कोटा, सुरेश अधिकारी–बसन्त साप्कोटा, बि पाण्डे लगायतका पुस्ता पछि कोरोना कालले नेपाली संगीत बजारमा चौथो पुस्ताको जन्म गराएको छ । अबको बजार चौँथो पुस्ताको हातमा छ भन्न सकिन्छ । नयाँ पुस्ता प्रविधीमा दक्ष पुस्ता हो । यो पुस्ताले विश्व बजारमा आफ्नो गहिरो छाप छाड्न सक्छ । तर नयाँ पुस्तालाई पुराना पुस्ता भन्दा फरक चुनौती छ । आपनत्व कायम राख्नु , मौलिकतालाई जोगाई राख्नु नयाँ पुस्तालाई चुनैती हो । कला पहिचान पनि हो । प्रविधी खुला बजार हो । खुला बजारमा प्रतिस्प्रर्धा गर्नु सानो चुनौती होइन । प्रविधीको उचित उपयोग र विश्व बजार नै नेपाली संगीतको भविष्य हो । त्यसैले नयाँ पुस्ता पहिचानको सन्र्दभमा सर्तक रहनु पर्छ । यसो गर्न सके नेपाली सर्जक र सृजनाको भविष्य आर्कषक हुनेछ ।

लेखक संगीत रोयल्टी संकलन समाज नेपालको महासचिब हुनुहुन्छ ।